केंद्र ने पंजाब के प्रधानमंत्री सड़क योजना के 800 करोड़ के प्रोजेक्ट रद्द किए, सरकार ने जल्द मंजूरी की मांग की

चंडीगढ़, 14 अगस्त 2025 — केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य में 64 सड़कें और 38 नए पुल बनाए जाने थे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 628.48 किलोमीटर थी। इन सड़कों और पुलों का निर्माण नई और पर्यावरण अनुकूल तकनीक एफडीआर (फुल डेप्थ रिकंस्ट्रक्शन) से होना था।

प्रोजेक्ट रद्द करने का कारण और पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया

हालांकि, केंद्र सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया है जिनके टेंडर नहीं हुए थे या जिनका काम अभी शुरू नहीं हुआ था। पंजाब सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रोजेक्टों को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को भारी दिक्कतें होंगी और खासतौर पर सीमा क्षेत्र के जिलों में सड़क नेटवर्क प्रभावित होगा।

31 मार्च को मिली थी मंजूरी, काम बारिश के बाद शुरू होगा

पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2025 को इन सड़कों व पुलों के प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र से ली थी। पंजाब सरकार के सचिव रवि भगत ने मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और बारिश के मौसम के खत्म होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

टेक्नोलॉजी और टेंडर प्रक्रिया में दिक्कतें

एफडीआर तकनीक पर काम करने वाली फर्में बहुत कम हैं। इसके अलावा, सलाहकार फर्म हायर करने के लिए कई बार टेंडर जारी किए गए हैं। इस वजह से काम रुका हुआ है। सचिव ने कहा है कि काम रोकने से बचा जाए ताकि योजना सही समय पर पूरी हो सके।

प्रभावित जिले और पिछली रोक

जिन सड़कों का काम रुका है, वे मुख्यतः पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन जैसे बॉर्डर जिलों की हैं। इससे सीमा क्षेत्र में सड़कों की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। इससे पहले भी पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास फंड में से लगभग 7000 करोड़ रुपए को केंद्र ने रोक रखा है।

पंजाब सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह योजना के तहत प्रोजेक्टों को तेजी से मंजूरी दे ताकि राज्य के विकास और जनता की सुविधा में बाधा न आए।