केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, 2026 से लागू होगा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में क्या बदलाव होंगे?
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सैलरी में वृद्धि: 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होगा। इसके तहत, लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, जबकि कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की सैलरी लगभग 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
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पेंशन में वृद्धि: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, लेवल-1 कर्मचारी की पेंशन 17,280 रुपये होगी, जबकि लेवल-18 के कर्मचारियों की पेंशन 2.4 लाख रुपये हो सकती है।
