चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नई कमेटी का गठन
चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण होने के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों के अधिकारों और समस्याओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का उद्देश्य बिजली विभाग के कर्मचारियों के सुझाव, आपत्तियां और अभ्यावेदन सुनना है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) में स्थानांतरित किए गए हैं।
इस कमेटी का अध्यक्ष चंडीगढ़ प्रशासन के सचिव, इंजीनियरिंग को बनाया गया है, और इसमें अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हैं जैसे सेक्रेटरी (पर्सनल), स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस), लीगल रिमेंब्रेंसर, चीफ इंजीनियर, चंडीगढ़ और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशन सर्कल। कमेटी के सदस्य भी इन मुद्दों पर विचार करेंगे और समाधान प्रस्तावित करेंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन ने ‘चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म ट्रांसफर स्कीम, 2025’ के तहत, 1 फरवरी 2025 से बिजली वितरण और रिटेल सप्लाई के कार्य को CPDL को सौंप दिया है। इसके साथ ही, बिजली विभाग के कर्मचारी भी अब इस नई कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं।
बिजली एक्ट, 2003 और ट्रांसफर स्कीम 2025 के तहत, कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी ट्रांसफर के एक महीने के भीतर कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी।
इस कदम से कर्मचारियों को अपनी चिंताओं और समस्याओं को उचित मंच पर रखने का अवसर मिलेगा, ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
