पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 19 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत को 3,500 करोड़ का बजट, थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य

चंडीगढ़, 24 अप्रैल 2025 — पंजाब सरकार ने राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि पहले चरण में राज्य की 19,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस कार्य के लिए ₹3,500 करोड़ का बजट तय किया गया है।

राज्य में कुल 67,000 किलोमीटर लिंक रोड हैं, जो PWD और मंडी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इनमें से प्राथमिकता के आधार पर 19 हजार किलोमीटर सड़कों की हालत सुधारी जाएगी।

बजट का ब्योरा

• ₹2,872 करोड़: मरम्मत और रखरखाव पर खर्च होंगे

• ₹587 करोड़: अन्य संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं

• कुछ सड़कों की चौड़ाई 10 फीट से बढ़ाकर 18 फीट की जाएगी

थर्ड पार्टी ऑडिट और पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब सड़कों के निर्माण के बाद थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने यह भी कहा कि “अब टेंडर वही नहीं मिलेगा जो हिस्सा देगा।” भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए जाइंट कमेटी (तालमेल कमेटी) का गठन किया जाएगा, जिसमें ठेकेदारों और प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

‘हर घर में कार, अब चाहिए मजबूत सड़कें’

मुख्यमंत्री ने कहा कि “पहले एक-दो घरों में ही कारें होती थीं, लेकिन अब हर घर में कार है। ऐसे में सड़कें भी उतनी ही मजबूत और चौड़ी होनी चाहिए।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त फंड दिए जाएंगे, लेकिन लक्ष्य यह है कि सड़कें इतनी मजबूत हों कि उन्हें जल्दी मरम्मत की जरूरत न पड़े।

भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण का दावा

भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई अफसर या नेता ठेकेदारों से रिश्वत नहीं मांगेगा। पहले की व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि “अफसर पहले ही पहुंच जाते थे, जिससे काम की क्वालिटी गिर जाती थी।” अब निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा।

यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।