पंजाब सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 56 तहसीलदार और 166 नायब तहसीलदारों के तबादले
चंडीगढ़, 22 अप्रैल: पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सोमवार को 56 तहसीलदारों और 166 नायब तहसीलदारों का ट्रांसफर कर दिया है। इस फैसले के पीछे सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मुख्य वजह बताया गया है।
राज्य के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने स्पष्ट किया कि सरकारी दफ्तरों में जनता की समस्याओं को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
मुंडिया ने कहा, “हमारा लक्ष्य लोगों को पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन देना है। यदि आगे भी कोई लापरवाही या शिकायत मिलती है, तो सरकार सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।”
गौरतलब है कि इससे पहले भी 5 मार्च को सरकार ने इसी तरह का एक बड़ा ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया था, जब विजिलेंस विभाग ने एक तहसीलदार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद मामले में दखल देते हुए अधिकारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। तय समय में काम पर न लौटने वाले करीब 18 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि अन्य का स्थानांतरण कर दिया गया था।
इस बार किए गए ट्रांसफर में कई अधिकारियों को 200 से 250 किलोमीटर दूर नई तैनाती दी गई है। सरकार ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
