पंजाब सरकार की चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग: 65 एजेंडों पर चर्चा, स्टांप ड्यूटी और अन्य अहम फैसलों की संभावना
पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी) चार महीने बाद होने जा रही कैबिनेट मीटिंग एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इसमें लगभग 65 एजेंडों पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में खून के रिश्तों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है, जो वित्तीय संकट को देखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा, जेल विभाग, हाउसिंग विभाग, सेहत विभाग और कुछ नगर निगमों से जुड़े एजेंडे भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे।
मीटिंग में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाबी युवकों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले ब्रिजों के लिए मंजूरी और फीस की आवश्यकता होगी। एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन को 8,000 से 10,000 रुपये करने पर भी विचार किया जाएगा, जो सात साल बाद एक बड़ा कदम होगा।
इसके अतिरिक्त, डेवलपर्स को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस (ईडीसी) का 50 प्रतिशत खर्च करने की योजना भी हो सकती है। सरकार की वित्तीय स्थिति और चुनावों के कारण पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सका था। इसके बावजूद, सरकार फिलहाल जनता की नाराजगी से बचने के लिए बड़े फैसलों से बचने की कोशिश कर रही है।
कैबिनेट मीटिंग की तारीख में कई बार बदलाव हुए हैं, जिससे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। पहले 6 फरवरी को मीटिंग रखी गई थी, फिर इसे 10 फरवरी और अब 13 फरवरी पर स्थगित किया गया।
