फरीदकोट में कर्मचारियों और पेंशनर्स का रोष, पंजाब सरकार के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन

फरीदकोट में कर्मचारियों और पेंशनर्स का रोष, पंजाब सरकार के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन

सीएम मान और वित्तमंत्री के पुतले फूंक कर प्रदर्शन करते कर्मचारी और पेंशनर्ज। - Dainik Bhaskar

फरीदकोट | 8 अगस्त 2025:
फरीदकोट जिले के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने गुरुवार को स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने रोष रैली आयोजित की और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पुतले फूंक दिए।

सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी

कर्मचारियों और पेंशनर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई, खासकर सीएम भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स सांझा फ्रंट की कमेटी को बार-बार समय देने के बावजूद बैठक नहीं करने को लेकर। उनका कहना था कि सरकार उनके मुद्दों को अनदेखा कर रही है, जिसके कारण कई अहम मुद्दे अधर में लटके हुए हैं।

कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगें

रैली में फ्रंट के राज्य स्तरीय नेता प्रेम चावला ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाया है। इसके चलते कर्मचारियों और पेंशनरों के कई मुद्दे अब तक हल नहीं हो पाए हैं।

उन्होंने सरकार से तत्काल कुछ अहम मांगें की:

  • कर्मचारियों और पेंशनरों के साढ़े पांच साल के वेतन और पेंशन की बकाया राशि एकमुश्त जारी की जाए।

  • 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया चार किश्तों में दिया जाए, और पिछली किश्तों का बकाया तुरंत भुगतान किया जाए।

  • पेंशनरों के लिए 2.59 का गुणांक तुरंत लागू किया जाए।

  • कच्चे, ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को तुरंत उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए।

संयुक्त मोर्चा की मांग

पंजाब कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से अपील की कि उनकी मांग पत्र में सूचीबद्ध सभी मुद्दों का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके अधिकार मिल सकें और उनका जीवन बेहतर हो सके।

रैली में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने एकजुट होकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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