हरियाणा विधानसभा सत्र: लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामे के बीच सरकार का बड़ा खुलासा

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के हंगामे के बीच सरकार ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी दी। सरकार ने बताया कि प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 106 लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां तैनात की गई हैं। इन कंपनियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें हाई-टेक दंगा-रोधी उपकरणों से पूरी तरह लैस किया गया है।

विपक्ष का हंगामा

कांग्रेस ने राज्य की खराब कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की थी। इसी को लेकर सदन की कार्यवाही दिनभर में 6 बार स्थगित करनी पड़ी। अंततः यह मुद्दा 26 अगस्त के लिए टाल दिया गया।

सरकार का जवाब

सरकार की ओर से बताया गया कि—

• 2021 में ERSS (डायल 112) शुरू की गई, जिससे अपराध और आपात स्थितियों में रिस्पांस टाइम कम हुआ।

• मास मैनेजमेंट के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

• इस दिशा में हरियाणा पुलिस ने ‘विजुअल’ कंपनी के साथ समझौता किया है।

• सभी जिलों में 53 विशेष हथियार एवं रणनीति (SWAT) टीमें तैनात की गई हैं।

सरकार का कहना है कि इन कदमों से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है।