चंडीगढ़ में अवैध वेडिंग और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़ की प्रमुख मार्केटों में अवैध वेडिंग्स और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। सेक्टर-15, 17, 19, 22 और 41 की प्रमुख मार्केटों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें जिओ-फेंसिंग के जरिए उनकी गतिविधियों का ट्रैक किया जाएगा। इस पूरे अभियान की निगरानी चंडीगढ़ के गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ द्वारा की जा रही है।
गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन मार्केटों में 15 मई तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल लाइसेंसधारी वेंडर्स ही वेडिंग साइट्स पर काम कर रहे हों और अवैध तरीके से किसी को भी जगह किराए पर न दी जा रही हो।
इसके अतिरिक्त, स्मार्ट आईडी कार्ड में वेंडर की साइट की पूरी जानकारी होगी, जिससे नकल या फर्जीवाड़ा की संभावना समाप्त हो जाएगी। वेंडिंग साइट्स पर लाइसेंस नंबर और Certificate of Vending (COV) अंकित किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। हर साइट 5×6 फीट की होगी, जो संबंधित वेंडर के COV नंबर के साथ मार्क की जाएगी।
इस अभियान के तहत, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रत्येक इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर को एक कॉन्स्टेबल भी दिया जाएगा, ताकि विरोध की स्थिति में कार्रवाई में कोई रुकावट न आए। पुलिस विभाग को अवैध वेडिंग्स पर नज़र रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा, गृह सचिव ने नगर निगम और आईटी विभाग से एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वेंडरों की जियो-लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सके। इससे जियो-फेंसिंग और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना संभव हो सकेगा।
इस अभियान के पहले ही परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम ने मार्च महीने में 30.66 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं, जो निगम के इतिहास में एक महीने में वसूला गया सबसे अधिक जुर्माना है। इसके साथ ही 2655 चालान भी काटे गए हैं, जो अवैध वेडिंग्स और अतिक्रमण के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई को दर्शाते हैं।
यह कड़ा कदम चंडीगढ़ के नागरिकों और व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि शहर में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए और व्यापारिक वातावरण को सुव्यवस्थित किया जाए।
