पंजाब में भगवंत मान सरकार की सख्त कार्रवाई: 25 जेल अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड, जेलों में भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ बड़ा कदम

चंडीगढ़: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार और नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जेल प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 25 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सस्पेंड किए गए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सहित विभिन्न जेलों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इन पर भ्रष्टाचार, ड्यूटी में लापरवाही और जेल के अंदर नशे का नेटवर्क बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश:
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कायम है और इस अभियान में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जेल विभाग में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार को कई जेलों से मोबाइल फोन तस्करी, कैदियों को अवैध सुविधाएं देने और नशा पहुंचाने जैसे मामलों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। हाल ही में कुछ जेलों में हुई छापेमारी और निरीक्षण में इन आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह निर्णायक कदम उठाया गया।

नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक जंग:
पंजाब सरकार अब जेलों में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। जेल विभाग के उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही या संलिप्तता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था की मजबूती की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।