पंजाब के लुधियाना में बुड्ढा दरिया गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। रंगाई और डेयरियों से निकलने वाला गंदा पानी दरिया में डाला जा रहा है, जिसके कारण न केवल जल गुणवत्ता बिगड़ी है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, टीम काला पानी दा मोर्चा ने इस मामले में अदालत में केस दायर किया है।
हाल ही में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण बोर्ड और जिला प्रशासन को बुड्ढा दरिया की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने 54 रंगाई इकाइयों की सूची भी भेजी है, जिन पर बुड्ढा दरिया को प्रदूषित करने का आरोप है। यह आदेश तब दिया गया जब यह पाया गया कि नगर निगम की सीवर लाइनों में बिना उपचारित गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे प्रदूषण और बढ़ रहा है।
एनजीटी ने प्रदूषण बोर्ड को 20 मार्च 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट में सभी संबंधित आदेशों और कार्यों की जानकारी देनी होगी।
रंगाई इकाइयों की स्थिति: पीपीसीबी के मुख्य अभियंता, आर.के. रात्रा ने न्यायाधिकरण को जानकारी दी कि बुड्ढा दरिया क्षेत्र में 54 रंगाई इकाइयाँ मौजूद हैं, जिनमें से 11 बड़ी और 43 मध्यम-छोटी इकाइयाँ हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से केवल एक बड़ी इकाई ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्रणाली अपनाई है, जबकि अन्य 9 इकाइयाँ अब भी कार्यरत हैं।
उन्होंने बताया कि पीपीसीबी ने उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा भी लगाया है और इन्हें बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
सीवर लाइनों में अपशिष्ट जल डालने पर सख्त प्रतिबंध: एनजीटी ने 10 अक्टूबर 2019 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट, चाहे वह उपचारित हो या न हो, लुधियाना नगर निगम की सीवर लाइनों में नहीं डाला जा सकता है। इसके बाद, नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे कनेक्शनों को काटे।
लुधियाना जिला प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर, जितेंद्र जोरवाल ने मीडिया को बताया कि वे 20 मार्च 2025 तक एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे और सभी कार्य पर्यावरण मानदंडों के अनुसार किए जाएंगे।
