हरियाणा: 129 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट, कोविड काल में नियमों की अनदेखी
चंडीगढ़, 2 जुलाई 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने नियम 7A के तहत एनओसी (No Objection Certificate) की अनिवार्यता के बिना दर्जनों रजिस्ट्रियां की हैं।
कोविड काल में बढ़ी अनियमितताएं
खास तौर पर कोविड काल के दौरान, जब प्रदेश के कई जिलों में हजारों रजिस्ट्रियां बिना एनओसी के की गई थीं, तब राजस्व विभाग की कमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। विपक्ष ने इसे “रजिस्ट्री घोटाला” करार दिया था, और इस मुद्दे पर जोर-शोर से आवाज उठाई थी।
कार्रवाई की प्रक्रिया
अब, सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। 50 से अधिक रजिस्ट्रियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, 50 से कम रजिस्ट्रियां करने वालों के खिलाफ अपेक्षाकृत हल्की कार्रवाई की जाएगी, जो रूल 8 के तहत की जाएगी।
रिटायर अधिकारियों पर नरमी
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उनके मामलों में नरमी बरती जा सकती है, क्योंकि इनमें कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है।
खुफिया विभाग की रिपोर्ट और भ्रष्टाचार का शक
खुफिया विभाग ने सरकार को इस मामले पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं और धारा 7A को जानबूझकर अनदेखा किया। इसके अलावा, पैसे लेकर रजिस्ट्री करने और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप भी सामने आए हैं।
सीक्रेट लिस्ट और भ्रष्टाचार के आरोप
सरकार ने इन अधिकारियों के नामों की लिस्ट को सीक्रेट रखा है, ताकि भ्रष्टाचार की गहरी जांच की जा सके। पटवारियों और दलालों की लिस्ट भी लीक होने के बाद सरकार ने इस पर कठोर रुख अपनाया है।
सरकार का सख्त संदेश
यह फैसला साफ तौर पर सरकार के सख्त रुख को दर्शाता है कि वह अब बिना अनुमति के की गई रजिस्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।
